काठमाडौंः सांसद्हरूले ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

संसदमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् भानुभक्त जोशीले संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित हुन आवश्यक रहेको बताए। 

जोशीले भने, ‘सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्था कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ। संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। यो संसोधन विधेयक चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ।’

सांसद् रघुजी पन्तले विधेयकलाई तत्काल पास गर्नुपर्ने बताए। पन्तले भने, ‘अहिलेको सरकारपनि टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली जस्तै छ। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय प्रक्रियाका कार्य सम्पादनहरू रोकिएका छन्। मन परेका मान्छेहरू आयोगमा पठाउने अवस्था नआओस्। यो विधेयकलाई पारित गरेर कानुन बनाउन सकौं, ’ पन्तले लोकतन्त्रका संरचना निर्माण गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद् जस्तो देखिएको भन्दै यसले लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताए।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भएको भन्दै संवैधानिक निकायहरूमा स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई नियुक्ती गर्नु अहिलेको आवश्यक रहेको बताए। स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्तो संस्था कायममुकायमको भरमा चल्नु दुर्भाग्य रहेको केसीको भनाइ छ। कलेजियम निर्माण गरेर सम्बन्धित विज्ञहरूलाई छनौट गर्नुपर्ने र ती व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती दिनुपर्ने बताए।

सांसद् महेशकुमार बर्तौलाले संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व टुंग्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। बर्तौलाले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपुरक सन्दर्भमा सडकको मसला बनाइयो। निर्णय प्रक्रियामा बैठक अध्यक्षले बोलाउनुहुन्छ। बैठकमा सबै सदस्यको समान भूमिका हुन्छ। तर, संशोधन विधेयकमा अध्यक्षलाई विशेषाधिकारको कुरा उठाइएको छ। यसले संवैधानिक आधार प्राप्त गरेको छ भन्ने देखिँदैन। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षलाई संविधानले नदिएको अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन।’